मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार की अनुशंसाएं

आरबीआई कानून विदेशी मुद्रा को निर्दिष्ट करता है जिसे पर्यटन आदि जैसे उद्देश्यों के लिए विदेशी यात्राओं के लिए ले जाया जा सकता है। यह राशि किसी एक वित्तीय वर्ष में $ 10,000 है जिसे स्व-घोषणा के आधार पर एक अनुमोदित डीलर से प्राप्त किया जा सकता है। यात्रियों के लिए अब 3,000 डॉलर तक के विदेशी मुद्रा के सिक्कों/नोटों की अनुमति है।

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• लचीला समय

आवश्यक दस्तावेज

• मान्य पासपोर्ट
• वैध वीज़ा प्रति
• यात्रा टिकट

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्प्रवास पर विदेश जाने वाले व्यक्ति को कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है?

उत्प्रवास पर विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति अधिकतम 1000,000 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। यह भारत में एक अनुमोदित डीलर से स्व-घोषणा के आधार पर है। राशि का उपयोग केवल उत्प्रवास के देश में आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना है।

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सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति ने आईएफएससी को रिपोर्ट सौंपी

शेयर बाजार 05 अक्टूबर 2022 ,22:15

सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति ने आईएफएससी को रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा गठित सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति ने आईएफएससीए के अध्यक्ष को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव सी.के. मिश्रा ने की। समिति के सदस्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार की अनुशंसाएं संस्थानों सहित सतत वित्त के सम्पूर्ण इकोसिस्टम के विशेषज्ञ शामिल थे।जिन मुख्य क्षेत्रों पर समिति को विचार करने के निर्देश दिए गए थे, उनमें आईएफएससी नियमों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाना, आईएफएससी के माध्यम से पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना और हरित व सतत वित्त के क्षेत्र में अभिनव वित्तीय उत्पादों के विकास का समर्थन करना शामिल हैं। समिति ने उत्पादों, नीतियों और विनियमों, क्षमता निर्माण और हरित तथा सतत वित्त से संबंधित आउटरीच पहल समेत सतत वित्त के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें दी हैं।

आइएमएफ से मदद की गुहार

आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अपने देश की खातिर आइएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.7 अरब डालर की धनराशि जल्द जारी कराने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। विदित हो कि पाकिस्तान और आइएमएफ ने मूलरूप से वर्ष 2019 में बेलआउट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 1.7 अरब डालर की किस्त पर इस साल के आरंभ में रोक लगा दी गई थी। अब पाक सेना प्रमुख ने अमेरिकी उपविदेशमंत्री वेंडी शरमन के साथ इस मामले पर चर्चा करके पाकिस्तान की मदद मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार की अनुशंसाएं के लिए आइएमएफ में अपने प्रभाव का उपयोग करने की अपील की। सेना प्रमुख द्वारा इस तरह की अपील करना विशेष मायने रखता है।

पाकिस्तान की सेना ने अब तक 75 साल के इतिहास में आधे से अधिक समय तक देश पर शासन किया है और इस दौर में अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है। शायद यही पुराना सहयोग काम करवा सके। जबकि हाल के वर्षो में मुख्य रूप से अफगानिस्तान के मामले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। इमरान खान के कार्यकाल में दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण रहे।